PM सूर्यघर योजना में MNRE लाया वेंडर रेटिंग सिस्टम, अब होगी आसानी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने वेंडर रेटिंग सिस्टम पेश किया है। इस नई प्रणाली का उद्देश्य PM सूर्यघर योजना रूफटॉप सोलर इंस्टालेशनों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना है, जिससे Transparencyऔर Responsibility सुनिश्चित की जा सके। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर निर्णय लेने में मदद करना और सौर ऊर्जा क्षेत्र में जवाबदेही बढ़ाना है।

वेंडर रेटिंग सिस्टम कैसे काम करेगा?

MNRE के प्रारूप नियमों के तहत, राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकृत विक्रेताओं को विभिन्न मानदंडों के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इन मानदंडों में शामिल हैं:

• उपभोक्ताओं द्वारा दी गई रेटिंग्स और समीक्षाएं।
• डेटा रिपोर्टिंग की सटीकता
• कार्य की गुणवत्ता
• MNRE दिशानिर्देशों का अनुपालन
• स्थापित किए गए Solar Plants की संख्या और क्षमता

यह रेटिंग सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी, जिससे उपभोक्ता संभावित विक्रेताओं की तुलना कर सकेंगे और अपने घरों के लिए सबसे उपयुक्त वेंडर चुन सकेंगे।

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इस सिस्टम के लाभ क्या हैं?

• विक्रेता रेटिंग प्रणाली उपभोक्ताओं को यह जानने में मदद करेगी कि कौन से विक्रेता भरोसेमंद हैं। इससे योजना में जालसाजी और खराब गुणवत्ता वाले वेंडरों को कम करने में मदद मिलेगी।
• उपभोक्ता अब विक्रेताओं की तुलना कर सकते हैं और चुन सकते हैं कि उनके लिए कौन सा सबसे अच्छा है। इससे उन्हें Competitive Price सुनिश्चित करने और Best Quality वाली Service प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
• विक्रेता जानते हैं कि उनकी रेटिंग सार्वजनिक रूप से देखी जा सकती है, जिससे उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने और MNRE दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण पहल

विक्रेता रेटिंग प्रणाली के अलावा, MNRE ने PM सूर्यघर योजना के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहल भी शुरू की हैं, जिनमें शामिल हैं:

• सब्सिडी को 15 दिनों के भीतर जारी करने का प्रावधान किया गया है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और परियोजना के समय को कम किया जा सकेगा।
• MNRE सौर पैनल और इनवर्टर जैसे प्रमुख घटकों के लिए बेंचमार्क मूल्य जारी करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ताओं से अधिक शुल्क न लिया जाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर इंस्टाल करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत बढ़ी हुई सब्सिडी, मजबूत वेंडर रेटिंग सिस्टम भारत को ऊर्जा स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने में मदद करेगा।

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