Solar News: रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने की कोशिश, सभी सरकारी बिल्डिंगों पर लगेंगे सोलर पैनल

हाल ही में बिजली मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) को PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana के तहत सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल लगवाने का आदेश दिया गया है।

Published By SOLAR DUKAN

Published on

Solar News: रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने की कोशिश,  सभी सरकारी बिल्डिंगों पर लगेंगे सोलर पैनल

भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वाकांक्षी उद्यम की घोषणा की है जिसके अंतर्गत वर्ष 2025 तक सभी केंद्रीय सरकारी भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य न केवल ऊर्जा संरक्षण में योगदान देना है बल्कि भारत को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक नेतृत्वकारी भूमिका में लाना भी है।

सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और सरकारी बिजली खर्च को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल कर रही है। बिजली मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) को निर्देश दिया गया है कि वे 2025 तक केंद्र सरकार के सभी भवनों पर सौर पैनल लगाकर छतों का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करें। यह निर्णय विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले चार सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों (PSUs) को निर्देशित किया गया है।

हाल ही में की थी नई सौर ऊर्जा योजना शुरू

यह कदम PM Suryodaya Yojana (PMSY) या PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana नामक नवीनीकृत सौर ऊर्जा योजना का हिस्सा है। इस योजना का उल्लेख इस साल की फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट भाषण में किया गया था।

योजना का मुख्य लक्ष्य 1 करोड़ घरों में solar energy system लगाकर लोगों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। हालांकि, घरेलू स्तर पर योजना को लागू करने में कुछ चुनौतियां हैं, जैसे पंजीकृत विक्रेताओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठना। इसलिए, सरकार ने पहले केंद्र सरकार के कार्यालयों में सौर ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाने का फैसला किया है।

इस पहल को पीएम सूर्योदय योजना (PMSY) के तहत लागू किया जा रहा है, इस योजना को पहले ही सरकार ₹75,021 करोड़ के साथ शुरू कर चुकी है।

यह भी देखें:सोलर सिस्टम लगेगा इतनी सस्ती कीमत पर, जानिए सब्सिडी और डिस्काउंट ऑफर

सब्सिडी और डिस्काउंट ऑफर के साथ में लगाएं सोलर सिस्टम, कीमत देखें

भारत में कुल स्थापित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 73 गीगावाट (GW) में से जमीन पर लगे संयंत्रों का योगदान अधिक है। वहीं, छत पर लगी solar energy systems की संख्या अभी भी कम है। इस पहल के जरिए सरकार का लक्ष्य छत पर लगे सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है।

यह कदम न केवल नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देगा बल्कि सरकारी इमारतों में बिजली की खपत को कम करने में भी मदद करेगा। इससे सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा होगा।

आने वाले समय में यह देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार 2025 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाती है और क्या यह पहल देश भर में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने में सफल होती है।

यह भी देखें:निःशुल्क बिजली योजना : किसानों को सिंचाई करने के लिए फ्री मिलेंगी बिजली

निःशुल्क बिजली योजना : किसानों को सिंचाई करने के लिए फ्री मिलेंगी बिजली

Leave a Comment

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें