सोलर पैनल पर सब्सिडी, 40% ज्यादा दाम पर बिजली भी खरीदेगी सरकार

नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नागरिकों को प्रेरित किया जा रहा है। क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा के उपकरण पर्यावरण के अनुकूल बिजली का उत्पादन करते हैं, जिसके द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। सोलर पैनल पर सब्सिडी प्रदान कर नागरिकों को सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही आप सोलर पैनल से बनने वाली बिजली को सरकार को बेच कर आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।

सोलर पैनल पर सब्सिडी

सोलर पैनल को स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार अपने-अपने स्तर से नागरिकों को सब्सिडी प्रदान करती है। सरकार द्वारा सोलर रुफटॉप पैनल पर 70 से 80% तक भारी अनुदान प्रदान किया जा रहा है। सोलर पैनल पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को अपने घर की छत पर या उचित स्थान पर सोलर पैनल स्थापित करने होते हैं। एवं उन्हें ऑनग्रिड सोलर सिस्टम को स्थापित करना होता है। जिस से उनके सोलर पैनल से निर्मित होने वाली बिजली को इलेक्ट्रिक ग्रिड के साथ साझा किया जा सकता है। जिस से आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।

40% ज्यादा दाम पर बिजली खरीदेगी सरकार

सोलर पैनल से बिजली का उत्पादन करने वाले उपभोक्ता अपने नजदीकी विद्युत वितरक कंपनी (डिस्कॉम) को बिजली बेच सकते हैं। जिसमें उनके द्वारा साझा होने वाली बिजली की गणना नेट-मीटर की सहायता से की जाती है। सरकार द्वारा अब उपभोक्ताओं से 40% अधिक रेट में बिजली को खरीदा जाएगा। ऐसे में उपभोक्ताओं को सोलर पैनल से बिजली का उत्पादन करने से लाभ प्राप्त होगा एवं उनके द्वारा बेची जाने वाली बिजली से उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है।

क्या है इस योजना का लाभ?

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इस योजना के द्वारा नागरिकों को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं:-

सोलर पैनल को स्थापित करने के लिए नागरिकों को 80% तक भारी सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, जिस से वे कम कीमत में सोलर सिस्टम को स्थापित कर सकते हैं।
वे नागरिक जो सोलर सिस्टम के प्राथमिक निवेश के कारण इसे स्थापित नहीं करती है, वे इस योजना के द्वारा सोलर सिस्टम को स्थापित कर सकते हैं।
सोलर सिस्टम को स्थापित करने के लिए इस योजना का आवेदन कर उपभोक्ता फ्री बिजली को प्राप्त कर सकते हैं, एवं उनके सोलर सिस्टम द्वारा बनने वाली अतिरिक्त बिजली को बेच कर लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।
सोलर पैनल पर्यावरण के अनुकूल बिजली का उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने करने में सोलर पैनल किसी प्रकार के प्रदूषण को उत्पन्न नहीं करते हैं, ऐसे में पर्यावरण को सुरक्षित रखने में नागरिक की भागीदारी भी हो जाती है।
भारत में इस योजना का सबसे अधिक क्रियान्वयन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं कर्नाटक में हो रहा है। इन चार राज्यों में सर्वाधिक बिजली की खरीद की जा रही है। गुजरात में 2842 मेगावाट, महाराष्ट्र में 1667 मेगावाट, कर्नाटक में 1562 मेगावाट एवं राजस्थान में 996 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन किया जाता है।
केंद्र सरकार द्वारा अपने घर की छत पर सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए नागरिकों को 40% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है, राज्य सरकार भी नागरिकों को 20% से 40% तक सब्सिडी प्रदान करती है। ऐसे में कुल सब्सिडी 80% तक उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सकती है। ऐसा होने पर नागरिक कम कीमत में सोलर सिस्टम स्थापित कर सकते हैं।

सोलर पैनल के लिए सब्सिडी कैसे पाएं?

सरकार की इस योजना का आवेदन उपभोक्ता आसानी से घर बैठे ही कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें सोलर रुफटॉप योजना की आधिकारिक वेबसाइट में जा कर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें आप को अपने राज्य का चयन कर, अपने विद्युत वितरक डिस्कॉम का चयन करना होता है, एवं आपकों अपना बिजली उपभोक्ता नंबर एवं मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होता है, जिस से आप पोर्टल पर लॉगिन कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

फ्री रुफटॉप सोलर योजना की आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।

निष्कर्ष

सोलर पैनल का प्रयोग कर आने वाले 20 से 25 साल तक बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। ऐसे में देश की नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए निरंतर अनेक योजनाओं के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। सोलर सिस्टम का प्रयोग कर के ही हरित भविष्य की कल्पना को सच किया जा सकता है, एवं जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है, एवं पर्यावरण में बढ़ रहे कार्बन फुटप्रिन्ट को कम किया जा सकता है।