निःशुल्क बिजली योजना सिंचाई करने के लिए फ्री मिलेंगी बिजली

भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि में किए जाने वाले कुछ कार्यों में बिजली की आवश्यकता किसानों को होती है, ऐसे में इलेक्ट्रिक ग्रिड बिजली का प्रयोग कर उन्हें भारी मात्रा में बिजली का बिल प्राप्त होता है, तथा जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने से किसानों को आर्थिक नुकसान होता है, और ऐसे में प्रदूषण भी भारी मात्रा में बढ़ता है। सिंचाई जैसे कार्यों को करने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग कृषि में करना आवश्यक है। ऐसे में सरकार किसानों को सोलर पंप के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। इस लेख में हम आपको निःशुल्क बिजली योजना (Free Electricity Scheme) की जानकारी प्रदान करेंगे।

निःशुल्क बिजली योजना का लाभ प्राप्त कर के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है, वे कम कीमत में सोलर पंप स्थापित कर के अपने खेतों में आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। ऐसे में खेती को विकसित किया जा सकता है, जिस से किसान आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए सरकारों द्वारा लगातार ही किसानों को सोलर उपकरणों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

निःशुल्क बिजली योजना

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा किसानों को निजी ट्यूबवेल के लिए फ्री बिजली देने की घोषणा की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य के मंत्री परिषद की बैठक में इस योजना के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इस योजना से राज्य के किसान अपने व्यक्तिगत ट्यूबवेल को फ्री बिजली के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इस योजना को जारी किया गया है।

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उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के द्वारा राज्य के 15 लाख किसान परिवारों के 75 लाख नागरिकों को लाभ प्राप्त होगा, इस योजना को संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के दौरान जारी किया गया। वर्ष 2022 में भाजपा सरकार ने अपने मेनिफेस्टो में निजी ट्यूबवेल के प्रयोग के लिए फ्री बिजली देने की बात की थी। अब सरकार द्वारा इस योजना को सच में जारी कर दिया गया है।

ट्यूबवेल को सोलर पैनल से जोड़ा जाएगा

राज्य के लगभग 14.75 लाख निजी ट्यूबवेल को प्राथमिक रूप से पीएम कुसुम योजना एवं ऊर्जा विभाग के द्वारा सोलर पैनल से जोड़ना का कार्य किया जाएगा। ऐसे में ट्यूबवेल को चलाने के लिए सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। सोलर पैनल सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। इस बिजली के द्वारा ही ट्यूबवेल को चलाया जाएगा। और किसान अपने खेतों में सिंचाई कर सकेंगे।

जिस समय सिंचाई नहीं होती है, ऐसे समय में सोलर पैनल से बनने वाली बिजली को किसान सरकार को बेच कसते हैं। ऐसे में किसान अपनी आय में थोड़ी सी वृद्धि कर सकते हैं। किसानों को इस प्रकार की योजना से लाभ प्रदान कर सरकार उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी आम किसानों की भागीदारी को बढ़ावा प्रदान कर रही है।

राज्य में निजी ट्यूबवेल की जानकारी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसानों के निजी ट्यूबवेल का आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया गया है, राज्य में लगभग 14,85,960 निजी ट्यूबवेल हैं। किसानों के इन निजी ट्यूबवेल में से 13,48,093 ट्यूबवेल 10 HP (हॉर्स पावर- अश्व शक्ति) के बराबर या उससे कम शक्ति के हैं। राज्य के 1,28,944 निजी ट्यूबवेल 10 HP से 15 HP की शक्ति वाले हैं, 15 HP के निजी ट्यूबवेलों की संख्या 8,923 है। सरकार द्वारा इन सभी ट्यूबवेल को सोलर पैनल से जोड़ने के लिए पिछले साल 1500 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था, इस वर्ष सरकार द्वारा 2400 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

पीएम कुसुम योजना का आवेदन करने की प्रक्रिया देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के द्वारा किसान आसानी से अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं, सोलर पैनल के प्रयोग से बिना किसी प्रकार के प्रदूषण को उत्पन्न किए ही वे सिंचाई कार्य को कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के द्वारा किसानों पर सिंचाई करने के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त लोड नहीं पड़ेगा। सोलर पैनल के प्रयोग से वे आर्थिक लाभ एवं आर्थिक बचत दोनों ही कर सकते हैं। एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते हैं।

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