Uttarakhand Rooftop Solar Yojana पर 70% सब्सिडी, उपभोक्ता ऐसे करें आवेदन

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रूफटॉप सोलर सब्सिडी योजना भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। जिसका उद्देश्य घरों, संस्थाओं, और व्यावसायिक भवनों की छतों पर सोलर पैनल्स लगवाकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। अब रूफटॉप सोलर योजना (Uttarakhand Rooftop Solar Yojana) के अंतर्गत दोगुनी सब्सिडी दी जाएगी, रूफटॉप सोलर लगवाने पर आपको 70% सब्सिडी दी जाएगी, जिससे योजना और भी आकर्षक और सुलभ हो गई है।

उत्तराखंड रूफटॉप सोलर योजना के अंतर्गत, उपभोक्ता अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है, तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा भी जाएगा। जिससे आपके बिजली के बिलों में बचत ही नहीं बल्कि अतिरिक्त बिजली के उत्पादन से आपको आय का एक नया स्रोत भी मिल जाएगा।

Uttarakhand Rooftop Solar Yojana पर 70% सब्सिडी, उपभोक्ता ऐसे ले सकते हैं लाभ
उत्तराखंड रूफटॉप सोलर योजना पर 70% सब्सिडी

Uttarakhand Rooftop Solar Yojana

उत्तराखंड में रूफटॉप सोलर योजना के तहत दो किलोवाट सोलर प्लांट लगवाने पर एक नागरिक का कम से कम 1 लाख तक का खर्चा होगा। चूंकि इस योजना में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है इसलिए आपको 70 हजार तक की सब्सिडी मिल जाएगी।

योजना का नामरूफटॉप सोलर पावर प्लांट योजना
राज्यउत्तराखंड
लाभार्थीराज्य के नागरिक
आवेदनऑनलाइन/ऑफलाइन
उद्देश्य सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए प्रोत्साहित करना
लाभ70% सब्सिडी
योजना लॉन्च की गईउत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

Rooftop Solar Subsidy योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सोलर प्लांट स्थापित कर सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। ताकि राज्य के अधिक से अधिक लोगों को सौर विधुत ऊर्जा की सुविधा मिल सके, यह योजना न केवल ऊर्जा की बचत में मदद करती है, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा में भी योगदान करती है, जिससे वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है।इसके अलावा सोलर पैनल स्थापित होने के बाद उपभोक्ता अतिरिक्त बिजली उत्पादन करके बिजली विभाग को बेचकर लाभ भी उठा सकते हैं।

उत्तराखंड रूफटॉप सोलर सब्सिडी योजना से लाभ

उत्तराखंड रूफटॉप सोलर योजना की मुख्य जानकारियां इस प्रकार हैं:

  • इस योजना के तहत छत पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली के खर्च में काफी बचत की जा सकती है।
  • केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट योजना की सब्सिडी को दोगुनी कर दिया है, जिससे अब एक किलोवाट पर 35 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
  • इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य बिजली उत्पादन को 10000 किलो वाट तक करना है।
  • अगर कोई उपभोक्ता अपनी जरूरतों के हिसाब से ज्यादा बिजली उत्पादन करता है, तो सरकार 4 रुपये 48 पैसे की दर से उसे खरीदेगी।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
  • इस योजना से राज्य में रहने वाले लोगों को बिजली की सुविधा के साथ रोजगार करने का अवसर भी मिल जाएगा।

योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता

  • आवेदन के पात्र उत्तराखंड में रहने वाले नागरिक है।
  • सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए अपने मकान की छत होनी जरुरी है।
  • योजना के तहत एक वॉट सोलर के लिए कम से कम आपके पास 10 वर्ग तक की जगह होनी चाहिए।

आवेदन के लिए दस्तावेज

  • स्थाई निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बिजली बिल जमा की रसीद
  • वोटर आईडी
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • जमीन से जुड़े कागज

Uttarakhand Rooftop Solar Yojana में सब्सिडी पाने के लिए आवेदन कैसे करें।

उत्तराखंड राज्य के इच्छुक आवेदक केंद्र सरकार की वेबसाइट solarrooftop.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद, मंत्रालय इस पर 15 दिनों के भीतर निर्णय लेकर इसे उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) के पास पहुंचाएगा। आवेदन स्वीकृत होने के बाद, आवेदक किसी भी योग्य वेंडर से अपना सोलर प्रोजेक्ट लगवा सकते हैं। प्रोजेक्ट लगने के बाद, वेंडर, UPCL और आवेदक के हस्ताक्षरित पत्र को मंत्रालय को भेजा जाएगा, जिसके बाद मंत्रालय से प्रमाणपत्र जारी होगा। जिसके बाद आपको सब्सिडी राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी।

Uttarakhand Rooftop Solar Yojana से जुड़े प्रश्न उत्तर

सोलर प्लांट लगवाने में कितना खर्चा होता है?

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यदि आप दो किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाते हैं। तो उसमे लगभग 1.20 लाख रुपये तक खर्चा हो सकता हैं।

रूफटॉप सोलर पावर प्लांट योजना के अंतर्गत सोलर प्लांट के लिए कितनी जगह चाहिए?

इस योजना के तहत सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए कम से कम 10 वर्ग तक की जगह होनी जरुरी है।

उत्तराखंड में सोलर पैनल पर कितनी सब्सिडी है?

उत्तराखंड में सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए 70% तक की सब्सिडी सरकार दे रही है।

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