रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी! सरकार ने हटाई बड़ी शर्त, अब हर यूनिट पर मिलेगा पैसा

हरियाणा ने अपने रूफटॉप सोलर नियमों में नया बदलाव किया है, जिससे घर और बिजनेस वाले लोगों को ज्यादा फायेदा मिलेगा। पुराने नियम 2021 में थे, जिनमें कुछ सीमाएँ थीं। अब नए नियमों से यह समस्याएँ दूर हो जाएंगी और हर कोई आसानी से सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकेगा।

पुराने नियमों की मुख्य बातें और उनकी कमी

पहले के नियमों के तहत सेटलमेंट समय वित्तीय वर्ष तक सीमित था और उपभोक्ताओं को अपनी वार्षिक खपत के 90% तक ही उत्पादन का लाभ मिलता था। इससे ज्यादा बिजली का कोई मुआवजा नहीं मिलता था और यदि कोई उपभोक्ता सिस्टम छोड़ता था तो उसके क्रेडिट यूनिट्स का कोई निपटान नहीं होता था। यह उपभोक्ताओं के लिए नुकसानदायक था।

नए संशोधन से क्या बदल गया?

अब सेटलमेंट पीरियड कैलेंडर वर्ष 1 अक्टूबर से अगले साल 30 सितंबर तक होगा, जिससे गर्मियों की अधिक उत्पादन क्षमता को भी सही फायदा मिलेगा। वार्षिक 90% की कैप को हटा दिया गया है, यानी जितनी भी बिजली उपभोक्ता उत्पन्न करेगा उसका पूरा लाभ मिलेगा। अधिशेष बिजली को वितरण कंपनियां 90% फीड-इन टैरिफ पर खरीदेंगी।

यह भी देखें- घर के लिए सोलर पैनल लगाना चाहते हैं? पहले जान लें ये चौंकाने वाली कैलकुलेशन ट्रिक!

उपभोक्ताओं को मिलने वाले फायदे

• अतिरिक्त बिजली का पूरा मुआवजा मिलेगा, कोई यूनिट व्यर्थ नहीं जाएगी।
• सेटलमेंट प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और स्पष्ट होगी।
• संशोधन के तहत क्रेडिट यूनिट्स का मुआवजा भी मिलेगा यदि उपभोक्ता सिस्टम छोड़ता है।
• निवेश पर तेजी से वापसी संभव होगी।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा और भविष्य के लक्ष्य

हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी और प्रोत्साहन भी जारी रखे हैं। सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक 2.2 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा।