PM Surya Ghar Yojana New Rules: Solar Panel लगवाने के नियमों में हुए 3 बड़े बदलाव, सब्सिडी पर क्या होगा असर?

पीएम सूर्य घर योजना में हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनका उद्देश्य योजना को सरल बनाना और लाभार्थियों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना है, इन बदलावों का सब्सिडी पर सकारात्मक असर पड़ेगा। 

पीएम सूर्य घर योजना के नियमों में 3 बड़े बदलाव

केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) दावा प्रक्रिया का सरलीकरण

• MNRE ने केंद्रीय वित्तीय सहायता (सब्सिडी) के लिए आवेदन और वितरण प्रक्रिया को सरल कर दिया है। अब, राष्ट्रीय पोर्टल पर सभी सही क्रेडेंशियल दर्ज करने के बाद, उपभोक्ता द्वारा रिडेम्पशन अनुरोध किए जाने के लगभग 15 दिनों के भीतर सीएफए संसाधित (प्रोसेस) हो जाता है। इससे सब्सिडी मिलने में लगने वाला समय काफी कम हो गया है।

अनुपालन की समय-सीमा में विस्तार

• योजना के दूसरे चरण (Phase II) के तहत इंस्टॉलेशन की समय-सीमा बढ़ा दी गई है। जिन आवेदनों में निरीक्षण या इंस्टॉलेशन का चरण पूरा हो चुका है, वे 31 दिसंबर 2025 तक सीएफए का दावा करने के पात्र होंगे। यह विस्तार उपभोक्ताओं और विक्रेताओं (वेंडरों) दोनों को इंस्टॉलेशन पूरा करने और लाभों का दावा करने के लिए अधिक समय देता है।

आसान ऋण उपलब्धता

• योजना के तहत अब 3 किलोवाट तक के आवासीय रूफटॉप सोलर (RTS) सिस्टम की स्थापना के लिए लगभग 7% ब्याज पर संपार्श्विक-मुक्त और कम ब्याज वाले ऋण उपलब्ध हैं। इससे उन परिवारों के लिए सोलर पैनल लगवाना आसान हो गया है जो अग्रिम लागत वहन नहीं कर सकते थे। 

सब्सिडी पर असर

ये बदलाव सब्सिडी की राशि को सीधे तौर पर नहीं बदलते हैं, बल्कि सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक कुशल और सुलभ बनाते हैं। 

• सब्सिडी की राशि पहले की तरह ही निर्धारित है: 2 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए ₹30,000 प्रति किलोवाट और 3 किलोवाट व उससे अधिक के सिस्टम के लिए अधिकतम ₹78,000।
• सरल और तेज़ प्रक्रिया का मतलब है कि लाभार्थियों को अब सब्सिडी के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिससे योजना की अपील और प्रभावशीलता बढ़ जाएगी। 

इन अपडेट्स के बारे में अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए, आप पीएम सूर्य घर की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।