मुफ्त बिजली योजना पर यूपी से अधिक हरियाणा में मिल रही सब्सिडी, देखें अप्लाई करने का प्रोसेस

जैसा की आप सब जानते हैं पीएम सूर्य योजना भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार भी अपनी जनता को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है। सरकार द्वारा यह जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की गई है। आपको बता दें 2 किलोवाट के सोलर पैनल पर केंद्र सरकार द्वारा 60 हजार रूपए की सब्सिडी राशि दी जाती है इसी के साथ ही हरियाणा सरकार द्वारा भी 50 हजार रूपए की सब्सिडी दी जाएगी। अर्थात अब राज्य के नागरिकों को 2 किलोवाट के सोलर पैनल पर 1 लाख 10 हजार रूपए की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।

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कितना आएगा खर्च?

सोलर पैनल की कीमत सोलर पैनल के प्रकार, ब्रांड, क्षमता और वारंटी जैसे कारकों पर निर्भर करती है। अर्थात यदि आप लोकल बाजार से 2 किलोवाट तक का सोलर पैनल लेते हैं तो आपको यह लगभग 40 हजार रूपए तक की कीमत में मिल जाते हैं। और अगर आप इसी वाट का पैनल अडानी अथवा टाटा कंपनी का सोलर पैनल खरीदते हैं तो इसकी कीमत 1 लाख रूपए तक पड़ जाती है। मान लीजिए आप जितनी अच्छी बेहतर एवं गुणवत्ता वाले सोलर पैनल लेते हैं उस हिसाब से आपको अपना खर्चा भी करना पड़ेगा।

यदि आप हरियाणा राज्य के मूल निवासी हैं तो आपको 1 लाख 10 रूपए तक की सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी राशि प्राप्त करके आपको अन्य कोई पैसे खर्च की जरुरत नहीं है।

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आवेदक करने की प्रक्रिया क्या है?

आवेदन करने के लिए आपको नीचे दी हुई प्रक्रिया को ध्यान से पढ़कर इसे स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना है।

• आपको सर्वप्रथम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है।
• इसके पश्चात आपको अपना राज्य चयन करना है।
• अब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सेलेक्ट करें।
• अब आपको अपना कंज्यूमर नंबर तथा मोबाइल नंबर दर्ज करके लॉगिन कर लेना है।
• आपको फॉर्म के आधार पर रूफटॉप सोलर के लिए अप्लाई करना है।
• इसके बाद आपको डिस्कॉम से फिजिबिलिटी अप्रूवल की प्रतीक्षा करनी है। फिजिबिलिटी अप्रूवल होने के बाद आपको अपने डिस्कॉम में किसी भी पंजीकृत वेंडर से सोलर प्लांट लगवा लेना है।
• इंस्टॉलेशन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, प्लांट की जानकारी डिपॉजिट करनी है तथा नेट मीटर के लिए अप्लाई करना है।
• नेट मीटर की इंस्टॉलेशन एवं डिस्कॉम द्वारा इंस्पेक्शन के पश्चात, पोर्टल से कमीशनिंग सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा।
• कमीशनिंग रिपोर्ट जब तैयार होकर आ जाएगी। पोर्टल के तहत बैंक खाता जानकारी एवं एक कैंसिल चेक को डिपॉजिट करना है।
• इसके बाद 30 दिनों के अंदर आपके बैंक खाते में सरकारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह जो सब्सिडी मिलती है वह केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की ओर से मिलती है।